लोकतन्त्र कि मिडियातन्त्र ?2

• विश्लेषण

नेपाली जनताले चार वर्षअघि संविधानसभामार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए । संविधानसभा विघटन भइसकेपछि फेरि नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो । एउटा दलको नेतृत्वको सरकार भए अर्को दलले नमान्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो ।

खिरारे नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को गठनसँगै त्यो भन्दा माथि रहने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सर्वदलीय राजनीति संयन्त्र गठन भयो ।

चुनावी मन्त्रीपरिषद्को गठनसँगै लामो समयदेखि खालि रहेका निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका रिक्त रहेका प्रमुख पद पूर्ति गर्नका लागि सर्वसम्मतबाट सिफारिस भयो । सुरुमा निर्वाचन आयोगमा निलकण्ठ उप्रेती सिफारिस भएर नियुक्त भइहाले, चुनावी चटारोका कारण भनेर । अरु नियुक्ति सिफारिस भने बाँकी नै थिए तैपनि तिनबारे सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले गरेका सिफारिस बारे बजारमा हल्ला फैलिसकेको थियो ।

तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिव लोकमानसिंह कार्की सिफारिस भएको भन्ने खबरले खासगरी नेपालको ठूलो दैनिक पत्रिका ‘कान्तिपुर’, ‘हिमाल’ खबरपत्रिका लगायतका कर्पोरेट सञ्चारगृह निकै उत्तेजित भए । उनीहरुले लोकमान सिफारिसका विरुद्ध ‘मिडिया वार’ नै चलाए ।

अझ, एकथरी ‘जनमत उत्पादनकर्ता’ (कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चरर) हरुले सुरुमै चुनावी मन्त्रीपरिषदमाथि राजनीतिक संयन्त्र बनाइनुहुन्न भने । यसो भन्नेहरु नै फेरि आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छन् ।
लोकतन्त्रमा त जनताको शासन हुन्छ । दुई करोड जनसंख्या पूरैले प्रत्यक्ष शासन गर्न व्यवहारिक हिसाबले असम्भवप्रायः हुने हुँदा जनताका प्रतिनिधि दलले शासन गर्ने चलन आएको हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले जनता र राज्यको बीचमा पुलको काम गर्दछन् । शासन गर्नका लागि प्रतिनिधि चुन्न जनताले आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन्छन् ।

यो राजनीतिशास्त्रको कखरा यहाँ दोहोर्‍याउनु परेको किनभने यो देशका लोकतन्त्रका स्वघोषित ठेकेदार (हिजो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदा पनि यिनकै ठेकेदारी चल्थ्यो) ले नै यो कुरा बुझिदिएनन् वा बुझ पचाए: खिरारेको सरकार स्वेच्छाचारी नबनोस् भनेर नै त्यसमाथि जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलको संयन्त्र खडा गरिएको हो ।

विस्तारै संयन्त्रको कुरा सेलाउँदै गयो तर लोकमान प्रकरणलाई झनै चर्काइयो । सर्वोच्च अदालतमा लोकमानको सिफारिस रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिइयो । तर अन्ततः सर्वोच्चले लोकमानको सिफारिस रोक्न नमिल्ने भन्दै उनको नियुक्तिको लागि बाटो खोलिदियो ।

सधैं संविधानवादको कुरा गरेर नथाक्ने नेपालका ‘कन्सेन्ट म्यनुफ्क्चरर’हरुले अदालतको फैसालाविरुद्ध समेत कलम चलाउन हिच्किचाएनन् । अब नेपालका कर्पोरेट सञ्चारगृहले तय गरेका एजेण्डमा सहमत हुन तयार नभए स्वतन्त्र न्यायालय पनि यिनीहरुलाई मान्य नहुने भयो । ‘कान्तिपुर’ले त एकजना संवाददातालाई अदालतको इजालसबाट निकालिएको विषयलाई लिएर अदालतका विरुद्ध सञ्चार आतंक नै चलायो । संवाददाता निकालिएको विषय ‘कान्तिपुर’को लागि एउटा निहूँ मात्रै थियो । त्यसका पछाडिको वास्तविकता भने अर्कै थियो— त्यो के भने नेपालको स्वतन्त्र न्यायलयलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नु र कर्पोरेट सञ्चारएजेण्डका अघि निहुरीमुन्टी न बनाउनु ।

अदालतले समेत बाटो खोलिदिएपछि संवैधानिक परिषद्ले आइतबार बाँकी तीनवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । त्यसमध्ये लोकमानसिंह कार्की अख्यितारका लागि सिफारिस हुने नै भए । उक्त सिफारिसलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रपतिकहाँ पु-याइसकेको छ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको संवैधानिक मात्रै हैसियत हो । सरकारले गरेका सिफारिसलाई सदर गर्नु उनको दायित्व हो । तर, यो सबै बुझेर पनि एकाथरी ‘नागरिक समाज’का व्यक्तिहरु उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्न माग गर्दै आइतबार साँझ राष्ट्रपतिको दैलोमा पुगे । उक्त फिरादपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको नामावली सर्सरी हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ ती कुनै नागरिक समाज होइनन् बरु कर्पोरेट मिडिया समाज हुन् । तिनमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश कान्तिपुर, हिमालखबर र सेतोपाटी सिन्डिकेटका हर्ताकर्ता र कारिन्दा छन् । यहीँ नेर प्रश्न उठ्छ खोपीका राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेर उनीहरुले गर्न खोजेको के ? कतै उनीहरु राष्ट्रपतिलाई नयाँ ज्ञानेन्द्र शाह बनाएर देशमा लोकतन्त्र मास्ने ध्याउन्नमा त छैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।

आखिर यी कर्पोरेट सञ्चारगृहका चुण्डामुण्डाहरु यसरी किन नाङ्गै सडकमा उत्रिए ? के यिनमा पनि देशमा शासन गर्ने इच्छा पलाएको हो ? यदि त्यसो हो भने संक्रमणकालमा धेरै वितण्डता मच्चाउनुभन्दा उनीहरुले आफ्ना सञ्चारगृह बन्द गरेर राजनीतिक दल खोल्नु र आउने निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा लाग्नु उचित होइन र ?

विश्वका जस्तै नेपालका ‘कान्तिपुर’, ‘हिमालखबर’लगायतका ठूला सञ्चारगृहमा उद्योगी व्यापारीहरुको लगानी छ । नेपालका उद्योगी–व्यापारीहरु कर छल्न माहिर छन् । भ्याट छल्न कुख्यात छन् । यी पत्रिका विज्ञापनले चलेका छन् । विज्ञापन दिने पनि पुँजीपति नै हुन्– अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ती कर र भ्याट छल्नेहरु नै हुन् । खासगरी अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको समेत लागनी रहेका यी मिडियाहरुको अर्को उद्देश्य नेपालमा एमाओवादीलाई कमजोर बनाउनु पनि हो ।

लोकमानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्ताव एमाले नेता केपी ओलीले गरेको खुलासा भएको छ । तैपनि यहाँका कर्पोरेट मिडियाले त्यसमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हात भनेर ग्वेवेलीयन प्रचार गरिरहेका छन् । यी ग्वेवल्सका नेपाली औतारहरु शायद हजार चोटि दोहो¥याए झुट पनि साँचो हुन्छ भन्ने ठान्छन् । पहिले त लोकमानले सबै दलका नेतालाई पैसा खुवायो भन्थे तर अहिले उनीहरु त्यो कुरा होइन, लोकमानसित त्यति पैसा छैन भन्न थालेका छन् । अहिले आएर लोकमान भारतको दबाबमा सिफारिस भएका हुन् भनी चिच्याउन थालेका छन् ।

नेपालमा कति सजिलो छ । विरोधीलाई लगाउने अरु केही आरोप पाइएन भने भारतपरस्त भन्दियो≤। बस्, खेलै खत्तम । प्रमाण जुटाउनु पनि परेन, धेरैमा दुई चार लाइन कथा बुन्दिए भयो ।
चिनिया नेता माओत्से तुङले एउटा प्रसंगमा भनेका थिए– प्रतिक्रियवादीले जति नराम्रो भन्यो तिनलाई जनताले त्यति नै राम्रो मान्नुपर्छ ।

लोकमान सिंह कार्कीको विरोधमा यी राजस्व छल्ने व्यापरीले सञ्चालन गरेका र तिनैको विज्ञापनले टिकेका कर्पोरेट मिडिया किन ज्यान फालेर लागिरहेका छन् ? कतै यिनलाई लोकमान अख्तियार प्रमुख भए आफ्ना विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चल्ने डरले होसहवास त उडाएको छैन ? प्रशंगवश यहाँ के पनि उल्लेखनीय छ भने लोकमानले कतै आफ्नो मन्तव्य दिँदा तिनलाई नछाड्ने आशय पनि व्यक्त गरेका रहेछन् ।

जे भए पनि पछिल्लो समयमा मिडिया टाइकुनहरुले जे हर्कत गरिरहेका छन् र जसरी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई भारतपरस्त भएको आरोप लगाइरहेका छन् त्यसबाट निम्न गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन्— कतै नेपालका कर्पोरेट सञ्चारगृहहरुले लोकतन्त्रको कलिलो विरुवालाई निमोठेर कर्पोरेटतन्त्रको स्थापनाको आकांक्षा पालेका त छैनन्? उनीहरु किन हर ठाउँमा भारतीय हात देख्छन् ? कतै उनीहरु आफै अमेरिकी जासुसी संस्था सिआईएको लगानी र डिजाइनमा नेपालमा अस्थिरता कायम गराउन उद्दत त छैनन् ? देशमा चुनावी माहोल तात्दै गएको बेला किन यिनीहरु विषयान्तर गराउन खोज्दै छन् ? कतै यो निर्वाचन हुन नदिने पर्दाभित्रका शक्तिको खेलको परिणाम त होइन । हरेक सचेत नागरिक सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।