सत्ताको महाभारत

आजको नेपाल पहिलेजस्तो एक्लो र विश्व मञ्च्मा खास महत्व नभएको अनि दुई ठूलो देशकाबीचको एउटा उपेक्षित भूभागमात्र हैन। अहिले नेपाल विश्वव्यापी राजनीतिक दाउपेच तथा सामरिक चलखेलको पृष्टभूमिमा अमेरिकालगायतका विश्वका ठूला शक्ति तथा नयाँ विश्व शक्तिका रूपमा उदीयमान् दुई विशाल छिमेकी देशको सुरक्षा चासो र प्रभाव क्षेत्र विस्तारको दीर्घकालिक रणनीति अन्तर्गत आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको देश हो। यसै उद्देश्यका लागि नेपाल शक्ति केन्द्रको चलखेलको अखडा बनी सकेको छ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि नियन्त्रणको प्रश्न होस् वा हाम्रो भूमिलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो दीर्घकालिक आर्थिक र सामरिक रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि होस् अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्ति तथा छिमेकीका अआफ्नै रणनीति छ। यसलाई सजिलो बनाउन र आफू अनुकूल सहज वातावरण बनाउन राष्ट्रियको राजनीतिमा बलियो पकड तथा प्रभाव कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। आजको तरल संक्रमणकालीन अवस्थामा यो काम सजिलो छ र निर्वाध रूपमा अगाडि बढेको छ। फलस्वरूप नेपालको राजनीति नेपालीहरूको चाहना र आवश्यकताभन्दा विदेशीको दाउपेचको सिकार हुन पुगेको छ। बाह्र बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति सत्ता लिप्सा, पारस्परिक द्वन्द्व, अविश्वासआदिले अवरुद्ध भएको छ। सबै पार्टी नेतृत्व देशको यथार्थ र जनचाहना बिर्सेर सत्ता प्राप्तिका लागि बाहिरी शक्तिको पकडमा पर्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ।

नेपालमा उत्पन्न हुने कुनै पनि अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक वा धार्मिक भिडन्तले बाहिरी शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मलिलो माटोको काम गर्ने हुँदा तिनले नेपालको शान्ति, समृद्धि, एकताका पक्षमा कूटनीतिक शब्दमा जे भने पनि त्यसलाई निस्वार्थ अभिव्यक्ति र भाइचारा सद्भाव ठान्नु तथा सत्ता मोहमा तिनको आड लिनु गलत हुनेछ। विडम्बना, देशको राजनीतिमा प्रभावकारी स्थान ओगटेका र सामयिक राजनीतिक घटना विकासमा निर्णाय स्थान भएका तीन प्रमुख दल र मधेशवादी दल यो अथवा त्यो रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट तथा सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर जानेर होस् वा नजानी देशमा अस्थिरता कायम राख्ने र भिडन्तको स्थिति उत्पन्न गर्ने खेलतर्फ डोरिँदै गएका छन्। देशको भविष्यसँग गरिएको यो दुःखद खेलबाड हो।

विगतमा माओवादीको शक्ति अहंकारबाट जन्मेको अतिक्रान्तिकारी उन्माद तथा प्रत्येका घटना विकासलाई नयाँ क्रन्तिकारी फड्कोमा परिणत गरी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नेजस्ता उर्बौलो प्रवृत्ति तथा अवस्तुगत तथा अराजनीतिक क्रियाकलापले लामो समयसम्म संसद् तथा सडक अवरुद्ध रहेको हो। त्यसबाट संविधान लेखन तथा शान्तिप्रकृया तथा संविधान लेखन धरापमा पर्‍यो, जनताले दुःख पाए र देशको अर्थतन्त्र ओरालो धकेलियो। देशले स्थिर तथा प्रभावकारी सरकार पाउन सकेन।

अहिले एमालेको अराजनीतिक तथा अवस्तुवादी हठले संसदका साथै सम्पूर्ण राजनीतिक प्रवाह अवरुद्ध गरेको छ। नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा चार सय एक सभासद्को समर्थन पाउने र नपाए मैदानबाट हट्ने एमालेको निर्णय र झलनाथ खनालको उम्मेदवारीलाई परिपक्व राजनीतिक चिन्तन र सुझबुझको निर्णय भन्न सकिँदैन। न त आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई पिँजडामा बन्द गरेर निर्वाचन मैदानमा ओराल्ने त्यस पार्टीको कदमलाई आजको राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक निकास खोज्ने सत्प्रयासको राजनीतिक निर्णय नै भन्न सकिन्छ। एमालेले माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा गराउन बाध्य गर्नु र निर्वाचनपूर्व सत्ताधारी पार्टीका हैसियतले सहमतिको नयाँ विकल्प खोज्ने प्रयास गरेको भए र राष्ट्रिय सहमति कायम नभए सत्ताबाहिर रहने निर्णय गरेको भए त्यसले केही सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नसक्थ्यो होला। आज यो अभ्यास निरर्थकमात्र होइन देश तथा स्वयम् एमालेका लागि घातक अवरोध हुनपुगेको छ।

देश सरकारविहीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ र संसद् अन्तहीन निर्वाचनको गोलचक्करमा फसेको छ। भविष्यमा इतिहासकारले एमाले नेतृत्वको यस निर्णयलाई व्यक्तिवादी प्रतिशोधबाट प्रेरित राजनीति भनेछन् भने त्यो गलत हुनेछैन। आफँैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेका माधव नेपालको सुविधाजनक बहुमत भएको र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गिराउन एमालेभित्रैबाट भएको चलखेल र स्वयम् झलनाथ खनालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति माओवादीले सरकारमाथि गरेको प्रहारभन्दा कम थिएन। फरक यत्तिमात्रै थियो - माओवादीबाहिरबाट प्रहार गर्दैथियो जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले सरकार गिराउन गर्ने स्वाभाविक अभ्यास मान्न पनि सकिएला, तर एमालेका वरिष्टतमदेखि कनिष्ट नेताहरूले पार्टीभित्रबाटै गरेको प्रहार खाँटी अराजनीतिक चरित्रको थियो। खनाल स्वयं यस खेलमा कति सक्रिय थिए यसै भन्न नसकिए पनि घटनाक्रमको विकास र आजको राजनीतिक परिणामले त्यस प्रक्रियामा उनको सहमति र सहभागिता थिएन भन्न सकिने आधार छैन।

सत्ताको नेतृत्व गर्दा सरकार, सेना तथा माओवादी लडाकुको नेतृत्व आफ्नो हातमा भएको र शान्ति पक्रिया सहजै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने बेलामा र प्रतिपक्षमा रहँदासमेत माओवादी नेतृत्व शान्ति पक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन अनिच्छुकमात्र होइन आफ्नो सैन्यबलको ताकतमा सत्ता कब्जा गर्ने अभ्यासमा रहेको थियो। पटकपटकका हड्ताल, घेराउ, संसद बन्द यसै उद्देश्यका लागि गरिएका थिए। हुनत, अवस्था त्यसभन्दा भिन्न थियो तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नो प्रत्येक प्रयासलाई सत्ता प्राप्तिको अन्तिम कदमका रूपमा लियो। काठमाडांै घेराउका बेला ‘अब विजयको माला लगाएरमात्र फर्कन्छौँ' जस्ता अभिव्यक्ति सत्ता कब्जा यस्तै खयाली पुलावका परिणाम थिए। फलस्वरूप देश अहिले सत्ता संघर्षको चरम विन्दुमा छ र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम अवरुद्ध छ।

जेठ १४ गते आधारातमा गरिएको कथित सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि माओवादीको इच्छा न रहेको स्पष्ट देखापरेको छ। माधव नेपालको राजीनामापछि तुरुन्तै पाँच दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धताबाट माओवादी नेतृत्व पछि हटेकै हो र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध विषयलाई थाती राखी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न कसरत गर्दैछ। माओवादी नेतृत्वले आफ्नो शासनकालमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएन भने माधव नेपालको पालामा शान्ति प्रक्रिया र संविधानभन्दा सत्ताकै लागि संघर्षरत रह्यो। अहिले तीन बुँदे सहमति गर्दा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ। साथै संविधानको अन्तरवस्तुमा उसले अगाडि सारेका प्रावधानमा पुनर्विचार गरी लोकतान्त्रिक संविधान लेखनमा सहमत हुने कुनै ठोस तथा विश्वासिलो आधार र प्रतिबद्धता जनाएको छैन। यस अवस्थामा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएपछि पनि यो कार्य पूरा गर्नेछ भन्नेमा अन्य राजनीतिक दल तथा सामान्य जनता विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन।
निर्वाचनको अन्तहीन शृंखलामा पुष्पकमल दहाल र रामचन्द्र पौडेल पटक पटकको पराजयलाई विजय ठानी आआफ्नो ठाउँमा अडिग छन्। देशको भविष्य अन्धकार भए पनि सत्ता प्राप्त नभएसम्म आफ्नो ठाउँबाट हट्ने मनस्थितिमा छैनन्।

यस अवस्थामा सत्ताको संघर्षमा देशको भविष्य दाउमा परेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू अन्तरिकरूपमा विभाजित छन् र विभाजनलाई अझ बढी फराकिलो गर्ने प्रयास भइरहेको छ। माओवादी एमालेभित्र गहिरो विभाजनको रेखा कोर्न सफल भएको छ भने अब आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न अरू पार्टी विभाजन गराउन प्रयासरत छ। तर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने यस्ता अराजनीतिक क्रियाकलाप र आजको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको विभाजन र टुटफुटले देश राजनीतिकरूपमा पराधीन हुनसक्ने खतराका बढ्छ। साथै देश राजनीतिकरूपमा झन् कमजोर हुनेछ। देशको राजनीतिमा पार्टीहरूको पकड गुम्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ। यही अवस्थाबाट देश अन्धकार युगमा प्रवेश गर्नेछ।

पार्टीहरूभित्रको अन्तरकलह र अरू पार्टीबीचको अविश्वासको खाडल नपुर्दै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको राजीनामा दिलाइँदा लामो समयसम्म राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा धकेलिनु निश्चितै थियो। तर यस अभ्यासलाई एमाले नेतृत्व पंक्तिको एउटा समूह र माओवादीद्वारा जोड दिइयो। यसबाट एमालेभित्रको अन्तरकलह बढाउने र देशलाई राजीतिक शून्यताको अवस्थामा पुर्‍याएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने शक्तिलाई केही समय सन्तुष्टि मिलेपनि नेपाली माटोमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहने शक्तिबाहेक अरू कसैलाई लाभ हुनेछैन।

देश अहिले राजनीतिक शुन्यता र सरकारविहीन अवस्थामा छ। हस्तक्षेपकारी शक्ति बढी गतिशील छन्। यस अवस्थामा देशलाई जोगाउन यस निर्वाचनको गोलचक्करलाई सहमतिका आधारमा समाप्त गरी तथा सत्तामोह छोडी नयाँ विन्दुबाट राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। आज संविधानमात्र होइन लोकतन्त्र र देशको भविष्य नै खतरामा छ। सबैले समयमै चेत्नु हितकारी हुनेछ।