तलब दिन नसक्ने टेलिभिजन बन्द गर – नकुल अर्याल

लेखकः नकुल अर्याल

अरुको अधिकारको बारेमा अधिकारको गरेरै नथाक्ने टेलिभिजनमा ठाटिएर प्रस्तुत हुने टेलिभिजन पत्रकार अर्थात् “टेलिभिजन मजदुर” को चर्चा न त मजदुर दिवसमा भयो न त प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा नै। त्यसैले एउटा टेलिभिजन पत्रकार भएर सम्भावित सकारात्मक र नकरात्मक परिणामहरुको आँकलन गर्दै “टेलिभिजन मजदुर” हरुको कुरा लेख्न आवश्यक ठानेको छु।

बितेको ४ वर्षमा नेपालका ३ वटा चर्चित टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभव बोक्दै गर्दा हरेक जसो टेलिभिजनमा मैले श्रमको मूल्य छोडेको छु। यो मेरोमात्रै कुरा होइन अधिकांश टेलिभिजनकर्मीहरु आजको दिनमा आफू कार्यरत संस्थामा पारिश्रमिक पाइन्छ या पाइदैन भन्ने त्रासमा काम गरिरहेका छन्। छोड्ने हिम्मत गरेकाहरुले महिनादेखिको तलब पाइरहेका पनि छैनन्।

एउटा सशक्त आमसञ्चारको माध्यमका रुपमा निश्चय पनि नेपाली टेलिभिजनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा टेलिभिजनहरुले सक्दो योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। टेलिभिजन आफैमा एउटा सेवामुलक व्यवसाय हो। यस्तो व्यवसायमा लागेका सबैजसो लगानीकर्ताहरुको उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नु वा वैकल्पिक व्यवसायलाई सहयोग प्राप्त गरिरहनु नै हो। एक दशकअघि सम्म सरकारी टेलिभिजनमात्रै बज्ने नेपालीका टेलिभिजन सेटहरुमा अहिले दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरु आउछन्। टेलिभिजनका केन्द्रीय कार्यालयलाई मात्रै हो भने हरेक टेलिभिजनमा कम्तिमा १ सयजना श्रमजीवी कार्यरत छन्। सय जना भित्र पत्रकार मात्रै पर्दैनन् सफाइ मजदुरदेखि ईञ्जिनियरहरुसम्म पर्छन्। तर विडम्बना, ती सबैको एउटै समस्या भनेको पारिश्रमिकको सुनिश्चितता नुहुनु हो। अधिकांश टेलिभिजनहरुमा बितेको वर्षको अन्तिम ३ देखि ९ महिनासम्मको पारिश्रमीक बक्यौता रहेको छ। यो तथ्यका बारेमा टेलिभिजनकर्मीहरुले आपसमा गुनगुन गर्ने र फेसबुकमा घुमाउरा स्टाटस लेख्ने कुरामा मात्रै सिमीत हुनुहुन्न भन्ने लागेको छ। अब हरेक दर्शकले थाहा पाउनुपर्छ टेलिभिजन पर्दा अगाडी चम्केकाहरुको पर्दापछाडीको खुम्चेको अनुहारका कारणहरु के–के हुन्?

पत्रकारिता पेशाप्रतिको आकर्षण नयाँपुस्तामा अझ बढ्दो छ। यसको पाको पुस्ता असन्तुष्टिमै रुमल्लिरहेको छ। यही असन्तुष्टिलाई जरैदेखि मलजल गर्ने काम नेपालका टेलिभिजनहरुले गर्दै आएका छन्। समयमै पारिश्रमीक दिन नसक्ने टेलिभिजनका सञ्चालकहरु प्रतिस्पर्धी टेलिभिजनले पनि समयमै तलब नदिएको तथ्य तेस्र्याएर उम्किरहेका छन्। एकै ठाँउमा केन्द्रीत लगानीकर्ताहरु बीचको आपसी फाटोबाट नयाँ नयाँ टेलिभिजन जन्मिएको धेरैलाई अवगत छ। तर टेलिभिजनकर्मीलाई पारिश्रमीक नदिने र उचित सुविधाबाट बञ्चित गर्ने सवालमा टेलिभिजनका मालिकहरुका बीचमा अघोषित कार्यगत एकता देखिन्छ। हालै एक टेलिभिजन च्यानल चलाइरहेको कम्पनी लिलामीमा परेको सूचना सार्वजनिक भएसंगै त्यहाँ कार्यरत टेलिभिजन पत्रकारहरु महिनौदेखिको तलब पाईने वा नपाइने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएका छन्। आफूलाई राष्ट्रकै सर्वश्रेष्ठ दावी गर्ने अर्को एक टेलिभिजनमा कर्मचारीहरु यतिसम्म अप्ठेरोमा पारिएका छन् की उनीहरुलाई कति महिनाको तलब आउन बाँकी छ भन्ने कुराको पनि हेक्का छैन। प्रशासनको दोधारे चरित्र र लामो समयदेखि तलब नपाएका कारण यसो हुनु अस्वभाविक होइन। अधिकाशं टेलिभिजनमा कम्तीमा ३ महिनाको पारिश्रमीक बक्यौता राखेर एक महिनाको तलब दिने गरिएको छ। त्यसमा पनि किस्ताबन्दी नियम लगाउने गरिएको छ। पत्रकारले एक महिनाको तलब २ देखि ३ किस्तामा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। टेलिभिजनमा यो अवस्था आउनुको मूल कारण सञ्चालकहरुको मनोवृत्ति नै हो। सञ्चारलाई पेशा भन्दा पनि “वैकल्पिक” र उपयोगका लागि मात्रै लगानी गर्ने थलो बनाएका सञ्चालकहरु सकभर तलब र सुविधा नदिएरै आफ्नो गुणगान गाउन लगाइरहेका छन्। एकपटक काम थालिसकेपछि बाँकी रहेको तलब नपाउने डरले कसैले आवाज नउठाउने र आफूहरु सुरक्षित रहीरहने सञ्चालकहरुको मनोवृत्ति हो। अझ मोफसलमा भएका धेरै संवाददाताहरुलाई उनीहरुकै क्यामेरा र टेपमा समाचार खिच्न लगाएर उल्टै विज्ञापन खोज्न लगाउने अनि पैसा समेत नदिने गरिएको छ। कतिपय टेलिभिजनले त तलब माग्न आउने मोफसलका पत्रकारलाई गेटबाटै फर्काइदिएका र टेलिभिजनको बुम बेचेर खाने उपाय सिकाएर पठाएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन्। सबैजसो टेलिभिजन सञ्चालकहरु साझा संगठनमा छन्। अरु विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई शोषण गर्ने सवालमा उनीहरु एक ठाँउमा उभिने गरेका छन्।

समस्या नसुल्झनुको कारण नै समस्याका बरोमा सबै मौन रहनु हो। बेरोजगारीको समस्याले सबै आक्रान्त छन्। यस्तोमा नाममात्रैको भएपनि टेलिभिजनको जागिर ग्ल्यामरस छ। धेरै सञ्चालकहरुले “जागिर र तलब दुवै दिन नसक्ने” निती अंगीकार गरेका छन्। त्यसैले कि जागिर छोड्नु कि तलबको माया मार्नु सबैको बाध्यता हो। पत्रकारहरुको लागि क्रियाशील भनिएका संघसंस्थाहरु यो विषयमा स्वभाविक भन्दा बढी लाचार छन्। खासगरी पत्रकार महासंघले यो समस्याका बारेमा ठोस पहल गरेको छैन। नियमित पारिश्रमीक नपाइरहेका टेलिभिजनकर्मीहरुको बारेमा “रिस्क” लिने पक्षमा महासंघका धेरै पदाधिकारीहरु छैनन्। कारण, उनीहरुलाई पनि कुनै टेलिभिजनको जागिर जोगाएर राजीनिती गरिरहनु वा सञ्चालक रिझाएर अवसर प्राप्त गर्नुकै चिन्ता छ।

समस्याहरु जसरी सतहमा आउछन् समाधान पनि त्यसरी नै आउनुपर्छ। सबैभन्दा नेपालमा हाल सञ्चालित टेलिभिजनहरुका लागि आवश्यक बजार छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसपश्चात सरकारले नै कतिवटा र कस्ता टेलिभिजन सञ्चालन गराउने भन्ने निती तय गरेर बैंक झै गरेर “टिभी मर्ज” गराउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कागजी कार्यान्वयनलाई भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको खोजी गरिनुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयले समयमै पारिश्रमिक नदिने टेलिभिजनहरुलाई “इजाजत रद्द” गर्नेसम्मका कारवाही गर्न सक्नुपर्छ। अर्को मूलकुरा टेलिभिजनको लगानी पारदर्शी बनाइनुपर्छ। “कालो धन” लाई सेतो बनाउने धन्दाका रुपमा सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई रोक्न सकिएन भने त्यो पत्रकारहरुका लागि मात्रै होइन राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। पत्रकार महासंघले तत्काल सबै टेलिभिजनमा दवाबमुलक कार्यक्रम गरि पारिश्रमिक उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। र, पिडित टेलिभिजनकर्मीहरुले अरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउदाँ निकालेको साहस आफ्नै लागि एकपटक लगानी गर्नैपर्छ। सञ्चालकले पनि यदि चाहना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अवस्थाका कारण तलब दिन समस्या परेको हो भने धेरै दिन घाटाको व्यापार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ।

– लेखक टेलिभिजन पत्रकार हुन्।