अनुमति नलिएका विद्यालयमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना

 वैशाख २३– मोरङमा सञ्चालन अनुमति नै नलिएका निजी विद्यालयहरूले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गराईरहेको पाइएको छ ।

जिल्लामा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि सञ्चालन अनुमति पाईनसकेका ७१ विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रमासमेत विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङको वेवास्ता कारण अवैध यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भईरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले दर्ता नलिएका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भईरहँदा पनि अनुगमनसमेत गरेको छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङमा दर्ता प्रक्रियाका लागि आवेदन दिएपनि सञ्चालन अनुमति नपाएका यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराउनु अवैध हो । शैक्षिक सत्र २०६९–०७० मा भर्ना लिएर विद्यार्थीलाई आधा समयपछि अन्यौलमा पारेका यस्ता विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमासमेत भर्नालाई रोकेका छैनन् ।
प्रक्रिया नै पुरा नगरी सञ्चालनमा आएका यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत मान्य नहुने भएपनि अभिभावकलाई थाहा नभएका कारण विद्यार्थी धमाधम भर्ना भईरहेको पाइन्छ । जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न तीन वर्ष अगाडी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आवेदन दिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संभाव्यता तथा भौतिक मापदण्ड अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रियामा राखेको थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सञ्चालन अनुमति दिन नभ्याउँदै माविसम्मको अध्यापन सुरु गरेका यस्ता विद्यालयलाई हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले न त कारवाही गर्न सकेको छ न त सञ्चालन अनुमति नै दिन सकेको छ । विद्यालयहरूले सुरुमा दर्ता आवेदन फारम भरेर प्राथमिक तहका कक्षा ५ सम्म विद्यार्थी भर्ना गराई पढाएका थिए । त्यसपछि माध्यमिक तहका कक्षासमेत धमाधम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मौखिक सहमति जनाएका कारण आफूहरूले प्राथमिक तह हुँदै माथिल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी भर्ना गरेको सनराईज ईङलिस बोर्डिङ्ग (दोहमना) दर्वेसाका सञ्चालक गोपीनाथ दाहालको भनाई छ । शिक्षा कार्यालयमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका विद्यालयमध्ये ५६ विद्यालयहरूले दर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेका थिए ।
मोरङमा दर्ताविनै सञ्चालनमा आएका विद्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनसमेत जिल्ला शिक्षामा बुझाएका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस्ता विद्यालयलाई झोले विद्यालयको सुचीमा राख्दै बन्द गर्न भनिसकेको छ । ‘हामीले गत वर्षदेखि नै बन्द गर्न लिखित पत्राचार गरेका छौं, त्यसपछि अदालती प्रक्रिया अपनाउँदै उनीहरूले विद्यार्थी झुक्याउँदैछन्’ शिक्षा कार्यालयका उस–सचिव उपेन्द्र दाहालले भन्नुभयो । दाहालले तत्काल अनुगमन गरी कारवाही बढाउने बताउनु भएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको वैद्यता नहुने बताउँदै आएको छ । त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अर्को विद्यालयमा सोसरह परीक्षा उतिर्ण गरेपछि मात्र भर्ना लिन भनिएको उप–सचिव दाहालको भनाई छ ।
अवैध रुपमा सञ्चालित नोबेल्टी ई.बोर्डिङ्ग टाँडीका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफूहरूलाई चुनौति दिएका कारण यस वर्षसमेत भर्ना गरिरहेको बताउनु भयो । पौड्यालका अनुसार २०६९ जेष्ठ २२ गते सर्वोच्चमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्था रहेका कारण फैसला पर्खन विद्यार्थी भर्ना गरिएको हो ।