२ जेठ,काठमाडौ। अन्य दिन माओवादीले सहमति गर्न मानेन, उनिहरु संविधान बनाउन चाहादैनन भनेर बैठकवाट मुर्मुराउदै बाहिरिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामतन्द्र पौडेल त्यसदिन उत्साही थिए, मुस्कुराउदै आएका थिए–‘हामीले संविधान बनायौ, संविधान बन्र्यो, दलहरुबीच गाठो फूक्र्यो ।’ त्यो क्षण गत बर्ष आजकै दिन थियो ।
‘जेठ २ गतेको सहमतिप्रति माओवादीले वेइमानी गरेका कारण देशको यो दुदर्शा भएको हो, शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागि हुने कागे्रसका ती नेताले विहिबार विहान नेपाली हेडलाइन्सलाइ भने–माओवादीले पुरानो सहमति मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउछ भने कागे्रस पुनस्थापनामा पनि जान सक्छ ।’
दलहरुबीच जेठ २ मा भएको सहमतिप्रति कतिपय मधेशी दल र जनजाती संगठन रुष्ट भएपछि एकीकृत माओवादी सहमतिवाट पछाडि फर्कीएको थियो । सहमति भएको केहीदिनपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सडकमा गएर प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएपछि जेठ २ को सहमति तोडिएको थियो ।
कांग्रेस मात्र होइन, नेकपा एमाले समेत गतबर्षको सहमति कार्यान्वयन भएमा पुनस्थापनामा जान तयार रहेको संविधान लेखनमा सक्रिय रहेका पूर्व सभासदहरु बताउछन । ‘पार्टी चुनावमा लागिुसकेका कारण यो वेला पुरानो कुरा उठाउनु असान्दर्भिक होला, तर संविधानसभा पुनस्थापनाको संभावना जिवितै छ ।’
संविधानसभाको चारबर्षे उपलव्धीको रुपमा रहेको जेठ २ गतेको सहमति यस्तो थियो–
दलहरुबीच भएको सैद्धान्तिक सहमति:
२०६९ जेठ १४ अगावै संविधान घोषणा गर्न दलहरुका बीच भएको सहमति
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नानुसार टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा निम्न सहमति भएको छ ।
(क) संघीय संरचनाबारे
१. नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरुमा सबै जाति जनजाति धर्म भाषा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३. प्रदेशहरु एघार रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४. प्रदेशहरुको सिमांकन नामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ ।
६. नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(ख) शासकीय प्रणालीबारे
१. शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३. प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद तथा यसका सदस्यहरु संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायि रहनेछन् ।
५. शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहने । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।
(ग) संसदको गठन
१. संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२. प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन् ।
३. राष्ट्रियसभामा प्रत्यक प्रदेशबाट पाँच पाँच दरले सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्यबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।
५. प्रदेश सभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ ।
७. स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(घ) अदालत
१. बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२. न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ ।
३. न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुईजना न्यायधीश कानुनमन्त्री र वार एशोसियशनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरु हुनेछन् ।
४. अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधिशहरुले नयाँ संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिन पर्ने छैन । नयाँ संविधान बमोजिम सपथ गर्न पर्नेछ ।
(ङ) संवैधानिक अदालत
१. प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२. संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानुनविदहरुमध्ये सर्वाेच्च अदालतको न्यायधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्यबाट सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३. संवैधानिक अदालतले प्रदेश, प्रदेशबीचको विवाद प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।
(च) सेती महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती–महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ ।
मिति २०६९ जेठ २
दलहरुबीच भएको प्रदेशको खाका
प्रदेश भूभाग
१ झापा, मोरङ, सुनसरी
२ सप्तरीदेखि पर्सासम्म
३ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म
४ सेती–महाकाली सबै
५ कर्णाली, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट (सल्यान र रुकुमका केही भाग)
६ रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची,गुल्मी, पाल्पा (सल्यान, रुकुम म्याग्दी र बाग्लुङका केही भाग)
७ गण्डकी पुरै, पर्वत (म्यादी र बाग्लुङका केही भाग)
८ काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर र चितवन (चितवन सम्म जोड्ने धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका केही भाग)
९ काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली (मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही भाग)
१० सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा,उदयपुर (संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
११ धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाचथर, इलाम ( संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
नोटः यसरी प्रदेश बनाउने बिषयमा दलहरुबीच समझदारी भएको छ तर प्रदेशहरुको सिमांकन संविधानमा नै उल्लेख हुने संघिय आयोगले अन्तिम रुप दिनेछ । प्रस्तावित संघीय आयोगले सिमांकन गर्दा माथि उल्लेखित र कोष्ठमा रहेका यी जिल्लाहरुलाई भौगोलिक सुगमताका हिसाबले नटुक्राईकन कुनै प्रदेशमा सिधै गाभ्न वा टुक्राएर यताउता गर्न सक्नेछ ।
No comments:
Post a Comment