तराई मधेसमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्यो

चुरे रक्षाका लागि अख्तियारमा छलफल

१ जेठ,  तराई मधेस एवं एवं चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालेर भारततिर ओसार्ने क्रम तीव्र तीव्र बनिरहेका बेला बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे छलफल भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुधबार ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को कार्यान्वयन र प्रगतिबारे छलफल भएको छ । अख्तियारमा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको ढुंगा गिटी बालुवा निकाल्ने कार्यले चुरे विनाश भएको र यसमा स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय र स्थानीय निकायहरुको ध्यान पुग्न नसकेको बारे सरोकारवालाहरुसित छलफल भएको बताउनुभयो ।

वन फँडानी तथा चोरी निकासी बारे गम्भीर आयुक्तले गम्भीर चासो राख्नुभएको ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै समस्या समाधानका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु एवं जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट सुधारका कामलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा रकमको सदुपयोग नभएको भन्दै स्वयं राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन वनमन्त्री यदुवंश झालाई बोलाएर असन्तुष्टि राख्नुभएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ बाट शुरु गरिएको यो अभियानको वाषिर्क बजेट २४ करोड छुट्याइएको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई र चुरे क्षेत्रका २६ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएपछि अख्तियारले चासो दिएको हो ।

एकातिर भारतीय पक्षले नेपालको चुरे एवं तराईको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि निरन्तर दोहन गर्नु र अर्कोतिर चुरे जोगाउने नाममा राष्ट्रपतिलाई समेत मुछेर नेपालीबाटै आर्थिक अनियमितता गरिनुले तराई र चुरेक्षेत्र खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ ।

नारायणी नदीमा भारतीय दादागिरी

नवलपरासीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नारायणी नदीमा नेपाली ठेकेदार मार्फत भारतीय ठेकेदारहरुले एक्साभेटर प्रयोग गरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन भारततर्फ ओसारिरहेका छन् । एक्भेटरको प्रयोग बाट नेपाली भू-भागमा खाल्टो परेको छ । वीचमा नारायणी नदी छ भने पारिपट्टी सुस्ता रहेको छ । दुई सय मिटरको दुरीमा सयौं विगाह खेतीयोग्य जमीन छ ।

भारतीय ठेकेदारले नेपाली ठेकेदालाई प्रयोग गरी भारतीय एक्साभेटरको प्रयोग गरेका छन् । उत्खनन् गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नेपाली ठेकेदारले बी ग्याप बाँध निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदारसम्म पुर्याउने गरेका छन् । भारतीय एक्साभेटरको प्रयोगबाट बषर्ायाममा नेपाली भूभाग कटान हुने सम्भावना बढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । भारतले गरेको यो दोहनबा बारण नवलपरासीको पक्लिहवा गाविसलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानीय बताउँछन् ।

गण्डक सम्झौताको दफा ४ मा मनासिव रोयल्टी दिएको खण्डमामात्रै यस क्षेत्रबाट ढुंगा, गिर्खा, बालुवाजस्ता पदार्थहरु खन्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अनुमति दिनेछ भनी लेखिएको छ । तर, भारतीय ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई कुनै रोयल्टी नतिरी अवैधरुपमा उत्खनन् गरी गिट्टी र बालुवा ओसारिरहेका छन् ।

नवलपरासीको गण्डक नहरमा जस्तै सर्लाही, बारा, पर्सा हुँदै सिराहा सप्तरीसम्मको चुरे क्षेत्रका वन एवं खोलानालाबाट भारतीयहरुले प्राकृति दोहन गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसमा कुनै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रपतिका नाममा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ घोषणा गरे पनि उल्टै यो कार्यक्रमसमेत कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।

भारतीय दूताबासले सरकारलाई टेरेन

नेपालको तराई एवं चुरे क्षेत्रमा भारतले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि खुलेआम दोहन गरिरहेकै बेला बिराटनगरमा अनधिकृतरुपमा कार्यालय स्थापना गरेर भारतले ‘अख्तियार दुरुपयोग’ गरिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कार्यलय हटाउन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरिसक्दा पनि भारतले सो कार्यालय हटाएको छैन । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन सकेन भने तराईमा भारतले गिटी बालुवा र वनमा मात्रै होइन, राजनीति र सार्वधौमिकतामा समेत हस्तक्षेप गरिरहने गुनासो पूर्वाञ्चलका सरकारी अधिकारीले समेत गर्दै आएका छन् । विराटनगरको यही कार्यालयको रेखदेखमा सप्तकोशी र आसपासका खोला नालाबाट ढुंगा र बालुवा भारततिर ओसार्ने गरिएको छ ।

स्थानीयहरु भन्छन्- ‘विगतमा भारतले हाम्रो तराईको जंगल मासेर उसको देशमा रेलको लीक बनायो, अहिले गिटी, ढुंगा र बालुवा ओसारेर भारतमा राजमार्ग र विकास निर्माणका काम गरिँदै छ ।

सप्तरीमा सीमा मिचेर बाँध

यसैवीच सप्तरीमा भारतले सीमा मिचेर बाँध बनाउँदासमेत नेपाली पक्षले केही गर्न सकेको छैन । सप्तरीको कुनौली भन्सार छेउमा अवस्थित खाडो नदीलाई छेकेर भारतले बाँध निर्माण गरेको हो । स्थानीय प्रशासनले यसबारे केन्द्रमा जानकारी गराउँदासमेत नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’